भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, कृषि और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कपास पर मंडी फीस की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे स्थानीय जिनिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं किसान हित में सामान्य मंडी शुल्क को बढ़ाकर 1.50 रुपये किया गया है।
कैबिनेट ने आगामी रबी और खरीफ उपार्जन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एमपीएससीएससी और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने की भी स्वीकृति दी।
इसके अलावा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत 10,033.62 करोड़ रुपये और अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 13,565.84 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसे प्रदेश के विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
